बिज्ञापन

बिज्ञापन

बोर्डमा ८९ कम्पनीले ५६ अर्ब ७ करोड ९३ लाख २७ हजार १ सय ३२ रुपैयाँ बराबरको आईपीओ अनुमतिका लागि आवेदन दिएका छन् । तीमध्ये सबैभन्दा धेरै जलविद्युत् समूहका ४३ कम्पनी छन् । श्रेष्ठले विचौलिया परिचालन गरेर ठूला जलविद्युत् आयोजनामा ५ प्रतिशत र साना आयोजनाको ७ प्रतिशत कमिसन माग गर्न थालेको उजुरी प्रमाणसहित व्यवसायीहरुले अख्तियारमा दर्ता गराएका छन् ।

बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकको आकस्मिक समयमा बोल्दै सांसदहरुले आइपीओको अनुमतिका लागि बोर्डले साना जलविधुत परियोजनासँग ५ प्रतिशत र ठुला आयोजनासँग ७ प्रतिशतसम्म कमिसन माग्ने गरेको भन्दै यस बिषयमा छानविन गर्न माग गरेका हुन् ।

माओवादी सांसद माधव सापकोटाले भरपर्दो संयन्त्र बनाएर बोर्डमाथि छानबिनका लागि रुलिङ गर्न माग गरे । खुला खुला यसका बारेमा धितोपत्र बोर्डले कमिसनको बार्गेनिङ गरेको भन्ने आएको छ । म पार्टीको तर्फबाट ध्यानाकर्षण भएको जानकारी गराउन चाहन्छु । धितोपत्र बोर्डमा कमिसनको खेलमा कारण ८९ वटा कम्पनीका आईपीओको अनुमति रोकिएको भन्ने आएको छ । यो विषयमाथि भरपर्दो संयन्त्रमार्फत छानबिन गर्न पर्‍यो’, उनले भनेका छन् ।

त्यस्तै राप्रपा सांसद रोशन कार्कीले आइपीओको अनुमतिका लागि कमिशन माग्ने बोर्डका प्रमुखलाई कारवाही गर्न माग गरेकी छिन् । उनले भनेकी छिन् ‘भनिन्छ पुँजी बजार देशको अर्थतन्त्रको ऐना हो, तर त्यो ऐनामा पनि अहिले एउटा कुरुप कमिसनखोरको अनुहार देखिएको छ । आइपीओ निष्काशनका लागि धितोपत्र बोर्डका प्रमुखले पाँच देखि सात प्रतिशत कमिसन मागेको बिषय आईरहेको छ । बोर्डले राम्रो काम गर्न सकिरहेको छैन् । मान्छेहरुको लाखौं करोडौं रकम फसिरहेको छ । अध्यक्षले कमिसन मागेको बिषय छ, प्रधानमन्त्री नेतृत्वको सुशासन आयोगले तत्कालै कामअघि बढाओस र कमिसनखोर बोर्ड अध्यक्ष माथि कारवाही होस् ।

उर्जा उत्पादकहरुले धितोपत्र वोर्डका अध्यक्ष सन्तोष नारायण श्रेष्ठले विचौलिया प्रयोग गरेर पाँच देखि सात प्रतिशत घुस मागेको प्रमाणसहित अख्तियारमा समेत उजुरी दिएका छन् ।

सन्तोष काँग्रेसीहरुको जोडबलमा धितोपत्र वोर्डको अध्यक्ष नियुक्ति भएका हुन । अघिल्लो मंसिरमा उनी धितोपत्र वोर्डको अध्यक्ष नियुक्त भएका थिए । बोर्ड अध्यक्ष सन्तोष नारायण श्रेष्ठको नियुक्ति निक्कै विवादित बनेको थियो । बोर्ड अध्यक्ष बन्न पाँच अर्ब रुपैयाँको चलखेल भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानमा नै उजुरी परेको छ ।